रोजगार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तीन म्यानपावरमा छापा

नतिजामुखी अनुगमनको विधि सिकाउने प्रयास

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले सोमबार आफैं म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन गरेका छन् । महानिर्देशक भुसालको नेतत्वमा विभागले राजधानीको चप्पलकारखानामा रहेको ट्रष्ट नेपाल ओभरसीज प्रा.लि., सिनामंगल पञ्चकुमारी मन्दिरस्थित जुपिटर ओभरसीज प्रा।लि र सिनामंगलमा रहेको स्काई अफ दि वल्र्डमा अनुगमन गरेको हो ।

कर्मचारीलाई नतिजामुखी अनुगमनको विधि सिकाउन आफै अनुगमनमा गएको महानिर्देशक भुसालले बताए । उनका अनुसार मलेसिया र बहराईनको रोजगारीका विषयमा ती म्यानपावर कम्पनीहरुमा अनुगमन गरिएको हो । अनुगमन गरिएका म्यानपावर कम्पनीबाट केही कागजात समेत विभाग ल्याइएको छ । पूर्व स्वीकृति नभएको हालको अवस्थामा मलेसियाको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस ९आईएससी० गराउन कामदार पठाएको उजुरी विभागमा परेको थियो । सरकारले नयाँ कामदार पठाउन अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि प्रति कामदार ३२ सय रुपैंया लिएर मलेसियाको जिएसजी गराएको दावी विभागमा परेको उजुरीमा रहेको बताइएको छ ।

सरकार र मलेसियाबीच गत कार्तिकमा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि पनि नयाँ कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । सरकारले गत चैत अन्तिम साता कलिङ भिसा आएका कामदारको मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको छ । तर केही म्याापावर कम्पनीले मलेसिया खुल्न लागेको भन्दै एजेन्टहरुको प्रयोग गरी विभिन्न जिल्लाबाट मलेसिया जान चाहने कामदारलाई काठमाडौं झिकाएर जिएसजी गराउन थालेको गुनासो केहि दिन यता बढेको थियो ।

जुपिटर ओभरसीज प्रा.लि. र स्काई अफ द वल्र्डमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट अन्तरगतको डिमाण्डमा कामदार छनौटमा समस्या देखिएको बताइएको छ । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम लागू गर्दै रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएमात्र कामदारबाट दश हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि सरकारी कर्मचारीकै दवावमा अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क नआए पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्दै डिमाण्डमा पूर्व स्वीकृति लिने गरेका छन् । तर विभागले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको डिमाण्डमा सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने र त्यो रकम औपचारिक बैकिङ च्यानलबाट म्यानपावर कम्पनीले पाएको देखाउनु पर्ने जवाफ मागेको बताइएको छ ।

विगतमा कामदार छनोट तथा अन्य विषयमा उजुरी वा गुनासो आएपछि विभागको अनुगमन शाखाका निर्देशक वा अधिकृतको नेतृत्वमा अनुगमनमा जाने गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा महानिर्देशकको नेतृत्वमा प्रहरीसहित १० जनाको टोली रहेको थियो ।